भारतातील वित्तीय प्रशासन: संरचना आणि आव्हाने
ABSTRACT
वित्तीय प्रशासन म्हणजे सार्वजनिक वित्तीय संसाधनांचे नियोजन, संघटन, वाटप, वापर आणि मूल्यमापनात समाविष्ट प्रक्रिया, कार्यपद्धती आणि संस्थात्मक यंत्रणा होय. यात अंदाजपत्रक तयार करणे आणि ते अंमलात आणणे, महसुलाचे संकलन आणि व्यवस्थापन, सरकारी खर्चाची अंमलबजावणी, अंतर्गत आणि बाह्य वित्तीय नियंत्रण यंत्रणा आणि खात्यांचे लेखापरीक्षण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश होतो. जनतेच्या पैशाचा काटकसरीने, कार्यक्षमतेने आणि सरकारच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांशी तसेच विकासात्मक उद्दिष्टांशी सुसंगत वापर व्हावा हे वित्तीय प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतासारख्या लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्यात आर्थिक विकासाला चालना देणे, दारिद्र्य कमी करणे, सार्वजनिक सेवेचे वितरण सुधारणे आणि वित्तीय शिस्त राखण्यात वित्तीय प्रशासन महत्त्वाची भूमिका बजावते. विधिमंडळाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत कार्यपालिका काम करते आणि करदात्यांचा पैसा पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने खर्च होतो याची खात्री करते. प्रभावी वित्तीय प्रशासन कायद्याच्या राज्याला समर्थन देते, जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास दृढ करते आणि राजकीय व्यवस्थेची एकंदर वैधता वाढवते. भारताचे वित्तीय प्रशासन अर्ध-संघीय रचनेत कार्य करते जिथे केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांनी वित्तीय बाबींशी संबंधित घटनात्मक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक संसाधनांची विभागणी, महसूल वाढविण्याचे अधिकार आणि खर्चाच्या जबाबदाऱ्या भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाच्या घटनात्मक तरतुदी वित्तीय प्रशासनासाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट प्रदान करतात, ज्यात संसाधनांची वाटणी (वित्त आयोगामार्फत), कायदेविषयक नियंत्रण (संसद आणि राज्य विधिमंडळाद्वारे) आणि स्वतंत्र देखरेख (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांद्वारे) यांचा समावेश आहे. शिवाय, भारतातील वित्तीय प्रशासनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नियोजन आणि वित्त आयोग, नीती आयोग आणि संसदीय समित्या अशा विविध संस्थांचा परस्पर संबंध. या संस्था एकत्रितपणे आर्थिक निर्णय प्रक्रिया माहितीपूर्ण, धोरण-आधारित आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत आहेत याची खात्री करतात. भारत वित्तीय तूट, विकासात्मक विषमता आणि पारदर्शकतेची वाढती मागणी यांसारख्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांना तोंड देत असताना, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास
VOL- 10, ISSUE- 01, PUNE RESEARCH WORLD (ISSN 2455-359X) JIF 3.638
10.1.102 WORLD
Area of Article : समाजशास्त्र
चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिम कोलाम जमातीमधील कुटुंबाकडील आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव एक
अंबादास भगवान तिरनकर & डॉ. आशिष कृष्णाजी महातळे
ABSTRACT
चंद्रपूर जिल्हा महाराष्ट्र राज्यातील महत्वाचा जिल्हा आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भ प्रदेशामध्ये होतो. चंद्रपर जिल्ह्याला औद्योगीक जिल्हा तसेच आदिवासी बहूल जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाते. चंद्रपूर जिल्ह्याला गोंड राजे खांडक्या बल्ल्हाळशाहा यांचा इतिहास लाभलेला आहे. आजही अनेक वास्तू त्याची प्रचिती दर्शविते. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये गोंड, परधान अशा महत्वपूर्ण आदिवासी जमातींसोबतच कोलाम ही आदिम जमात वास्तव्यास आहे. कोलाम या जमातीला केंद्रशासनाकडून आदिम जमात (Particularly Vulnerable Tribal
Group - PVTG) म्हणून अधिसुचित केलेले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कोरपना, राजूरा, जिवती व वरोरा या तालुक्यामध्ये प्रामुख्याने कोलाम जमाती वास्तव्यास आहे. कोलाम जमात ही मुख्य प्रवाहामध्ये येण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु या योजनांचा लाभ घेण्याकरिता अनेक दस्तावेजांची आवश्यकता गरज असते. (जसे की आधार कार्ड, जातीचा दाखला, राशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला इ.) परंतू हे दाखले मिळविण्याकरिता चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिम कोलाम जमातीतील कुटुंबांना अनेक समस्येला तोंड द्यावे लागतात त्यामुळेच ते विविध योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळेच या शोधनिबंधामध्ये त्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर प्रभावी उपाय योजनांची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
बीजशब्द:- आदिम जमात, अधिुसुचित, दस्तावेज, योजना, मुख्य प्रवाह, आधार कार्ड, जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड इ.
