भारतातील लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण: चोल कालीन स्थानिक प्रशासनाची प्रासंगिकता
ABSTRACT
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे स्थानिक पातळीवरील शासन व्यवस्था होय. आपापल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी निर्णय घेण्याचे आणि धोरणे राबविण्याचे अधिकार या व्यवस्थेला बहाल केलेले असतात. लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्यामुळे प्रशासन तळागाळापर्यंत पोहोचवले जाते आणि स्थानिक समुदायांच्या स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही लोकशाहीला आणि एकंदरीत लोकांच्या सहभागास प्रोत्साहन देते. आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यात ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. लोकशाहीतील एक आदर्श संस्था असलेल्या या स्थानिक
स्वराज्य संस्थेचा संबंध ब्रिटिश राजवटीशी जोडला जातो. मात्र ही व्यवस्था
ब्रिटिशांच्या भारत आगमनापूर्वीच हजारो वर्षापूर्वी याच प्रदेशात विकसित झालेली
आहे. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मूळ देशाच्या प्राचीन इतिहासात सापडते जेव्हा ग्रामीण समुदाय स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेले स्वयंपूर्ण एकक म्हणून कार्य करीत होते. अर्थशास्त्र आणि मनुस्मृती सारख्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये ग्रामसभा आणि समित्या यांचा उल्लेख आहे जे स्थानिक कामकाज चालवतात, कर गोळा करतात आणि स्थानिक विवाद सोडवतात. मौर्य आणि गुप्त कालखंडात स्थानिक प्रशासनाची सुव्यवस्थित रचना करण्यात आली होती. मध्ययुगीन भारतात दिल्ली सल्तनत आणि मुघल साम्राज्याच्या काळात सत्तेचे केंद्रीकरण वाढले असले तरी विविध देशी राजघराण्यांच्या काळात स्वयंशासित ग्रामव्यवस्था अस्तित्वात होती. ब्रिटिश वसाहतवादी प्रशासनाने केंद्रीकृत नोकरशाही व्यवस्था आणून पारंपारिक स्थानिक प्रशासन रचनेत व्यत्यय आणला. तथापि, १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, ...
